नई दिल्लीः इस 15 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा लाल किले के प्राचीर से प्लास्टिक के उपयोग को बैन करने का ऐलान किया गया। इसके बाद सरकार के तमाम मंत्रालयों ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिए। राज्यों ने भी अपने यहां इस मूहिम की शुरूआत कर दी। इससे कंपनियों और ग्राहकों में एक तरह से खौफ पैदा हो गया। लेकिन सरकार ने अब उन्हें भरोसा दिया है कि वह प्लास्टिक बोतल में सीलबंद पानी का उपयोग करने वाले ग्राहकों और कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगाएगी।

केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा दिया है कि जब तक सिंगल यूज प्लास्टिक का सस्ता और भरोसेमंद विकल्प खोजे बगैर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लोग खुद जागरूक होते हुए इसका कम से कम उपयोग करें और शीशे या धातु की बोतल उपयोग में लाएं। बोतलबंद पानी बेचने वाली शीर्ष कंपनियों के प्रतिनिधियों और एफएसएसआई, बीआईएस, सीएसआईआर और रेलवे जैसे महकमों के प्रतिनिधियों की सोमवार को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में बैठक थी।

इसमें पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग यथासंभव बंद करने का आह्वान किया है। इसे देखते हुए उन्होंने अपने मंत्रालय में तो प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन देशभर में इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। पहले इससे संबंधित सभी हितधारकों से बातचीत की जाएगी, जिसका एक चरण सोमवार को पूरा हो गया है। अब इन्हें तीन दिन का समय दिया गया है, ताकि वे अपनी बात मंत्रालय को लिखित में बता सकें। इसके बाद जरूरत हुई तो एक और बैठक बुलाई जाएगी और फिर कुछ फैसला होगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को पूरी तरह से हटाने का निर्णय सभी से विमर्श के बाद लिया जाएगा और ग्राहकों के हितों तथा पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। संसद भवन और भारतीय रेलवे ने भी अपने यहां प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगा दिया है। 

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