नई दिल्ली: बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। उनके ऐलान के बाद अब यह खबर सामने आई है कि इस बुधवार होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। जी दरअसल कानून वापसी का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, 'हम किसानों को समझा नहीं सके इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। कानून वापस ले रहे हैं लेकिन हम अपने प्रयासों के बावजूद किसानों के हित की बात कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। इसको समझाने का भरपूर प्रयास किया गया लेकिन हम असफल रहे।'

आप सभी जानते ही होंगे कि केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय ले किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार के इस फैसले से उन्हें आखिरकार राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के साथ अभी भी कई मुद्दों पर बात बाकी है। आप सभी देख सकते हैं कि कानून वापसी के ऐलान के बाद भी किसान नेताओं ने सरकार पर पूरी तरह भरोसा नहीं दिखाया है।

बीते दिनों ही किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज करते हुए यह कहा था कि, 'प्रधानमंत्री को इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए। 750 किसान शहीद हुए, 10 हजार मुकदमे हैं। बगैर बातचीत के हम कैसे चले जाएं। प्रधानमंत्री ने इतनी मीठी भाषा का उपयोग किया कि शहद को भी फेल कर दिया। हलवाई को तो ततैया भी नहीं काटता। वह ऐसे ही मक्खियों को उड़ाता रहता है।'

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