केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्रों की 10,000 मेगावाट क्षमता जोड़ने के लिए 4,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 4,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर कार्यक्रम' का विवरण दिया। 

सरकार ने कहा कि इस फैसले से एकीकृत सौर पीवी विनिर्माण संयंत्रों की 10,000 मेगावाट क्षमता बढ़ेगी और सौर पीवी विनिर्माण में लगभग 17,200 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश आएगा। सरकार के मुताबिक पीएलआई योजना से करीब 30 हजार का प्रत्यक्ष रोजगार और 12 लाख का अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है। 

वही यह योजना, जिसका उद्देश्य देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, स्वदेशी उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केंद्र सरकार की पहल है और इसका उद्देश्य उच्च मूल्य वाले निर्यातोन्मुखी वस्तुओं के उत्पादन पर है। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोसेस्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसमें अगले छह साल में सरकारी खजाने को 10,900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत थी।

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