नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले तीन वर्षों के दौरान सेमीकंडक्टर निर्माण, असेंबली और परीक्षण के लिए कुल 76,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, सेमीकंडक्टर्स के लिए सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण और निर्यात के क्षितिज को मजबूत करना है, साथ ही भारत के विनिर्माण आधार को गहरा करने में भी मदद करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, "इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला, यानी इलेक्ट्रॉनिक घटकों को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पहचान की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स, एटीएमपी यूनिट्स, स्पेशलाइज्ड सब-असेंबली और पूर्वोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए पूंजीगत सामान, जिनमें से सभी में उच्च मूल्य वर्धित विनिर्माण शामिल है।"

सरकार परियोजना में डिस्प्ले के लिए एक से दो इकाइयों के साथ-साथ घटक डिजाइन और निर्माण के लिए दस इकाइयों को शामिल करने का इरादा रखती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी मिलने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय विवरण प्रकाशित करेगा, उद्योग से आवेदन स्वीकार करेगा और प्रोत्साहन के लिए योग्य कंपनी का चयन करेगा। इस योजना में स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं जो सेमीकंडक्टर्स का डिजाइन और निर्माण करते हैं। इस योजना के माध्यम से, मंत्रालय का 1.7 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का इरादा है।

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