केंद्र लगभग 3,000 करोड़ रुपये की वसूली कर रहा है, जिसे मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 42 लाख से अधिक अपात्र किसानों को हस्तांतरित किया गया था, सरकार ने संसद को बताया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को सूचित किया कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, यह पाया गया कि पीएम-किसान योजना के तहत लगभग 3,000 करोड़ 42 लाख अपात्र किसानों को हस्तांतरित किए गए हैं और केंद्र सरकार अब राशि की वसूली कर रही है।

इसके अलावा, तोमर ने कहा कि अपात्र लाभार्थियों से धन की वसूली के लिए 'मानक संचालन दिशानिर्देश' जारी किए गए हैं और राज्यों को प्रसारित किए गए हैं। अपात्र लाभार्थियों पर राज्यवार आंकड़े साझा करते हुए मंत्री ने कहा कि अपात्र किसानों की सूची में असम सबसे ऊपर है, इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब का स्थान है। 

असम में, लगभग 8.35 लाख पंजीकरण अपात्र के रूप में पहचाने गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 7.22 लाख लाभार्थियों को गलत गतिविधियों के कारण अपात्र के रूप में पहचाना गया है। पंजाब- 5.62 लाख, महाराष्ट्र- 4.45 लाख, उत्तर प्रदेश-2.65 लाख) और गुजरात- 2.36 लाख।

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