नमामि गंगे प्रोजेक्ट में सहयोग नहीं कर रही उत्तराखंड सरकार
नमामि गंगे प्रोजेक्ट में सहयोग नहीं कर रही उत्तराखंड सरकार
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा को साफ रखने और प्रदूषण रहित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि इस तरह का प्रपोज़ल भेजने में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी तरह की रूचि नहीं दिखाई गई है। जिसके कारण इस मसले पर किसी तरह का ठोस कार्य नहीं किया जा रहा है। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी को मूल रूप में लौटाने के लिए मंदिर के पीछे मेरू-सुमेरू पर्वत से गिरने वाले ग्लेशियर को सुरक्षित रखने को लेकर दिवार का निर्माण किए जाने की जरूरत बताई।

नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 100 करोड़ रूपए भी इसके लिए आवंटित किए गए हैं। जिसमें यह भी कहा गया है कि केंद्रीय जल संसाधन और गंगा पुनर्जीवन मंत्री उमा भारती ने इस मसले पर जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार से इस प्रोजेक्ट के तहत किए जाने वाले कार्य को लेकर प्रस्ताव मांगे गए थे, मगर इस मामले में किसी तरह का प्रस्ताव नहीं आया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले कार्य एजेंसी से करवाए गए।

इसे राज्य सरकार का कार्य बताया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य उत्तराखंड या फिर केदारनाथ को लेकर जो प्रस्ताव भेजेगी केंद्र सरकार उसे प्राथमिकता देगी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में होने वाले कार्यों के लिए निजी क्षेत्र का भी उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि केदारनाथ के दर्शन के लिए लगभग डेढ़ घंटे मंदिर में व्यतीत करने के बाद श्रद्धालुओं से चर्चा की गई। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया। 

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