विश्वविद्यालय और कालेज की परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. जिसके तहत अब अटकी परीक्षा को 30 सितंबर करवाया जाना है. गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात की इजाजित मिल चुकी है. जिसके बाद यूजीसी ने सोमवार देर रात को यह फैसला किया है, कि विश्वविद्यालयों और कालेजों की परीक्षाओं के लिए संशोधित गाइड लाइन जारी कर दी गई है. जिसमें जुलाई में परीक्षाओं को कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी है. जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेंगी. यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और कालेजों को यह भी छूट दे दी है, वह इन परीक्षाओं की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं. हालांकि यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी.

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इससे पहले यूजीसी ने 29 अप्रैल को गाइडलाइन जारी की है. जिसमें सभी विवि और कालेजों को 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के निर्देश दिए गए है. सा​थ ही, पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय तय किया गया था. इस बीच कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों और विश्वविद्यालयों ने मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षाएं कराने से हाथ खड़े कर दिए थे. जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी से परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन की नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है. यह गठन कुलपति की अगुवाई में किया गया है. जिसकी जानकारी के बाद यूजीसी बोर्ड ने अपना फैसला लिया है. यूजीसी ने इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया है, कि यदि इसके बाद भी कोई छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं दे पाता है तो उचित कारण पाए जाने पर उसे बाद में परीक्षा का मौका दिया जाए. संशोधित गाइडलाइन में यूजीसी का सबसे ज्यादा जोर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर है. जबकि पहले और दूसरे वर्ष के लिए यूजीसी ने पहले ही विश्वविद्यालयों से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने के निर्देश दिए हैं.

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