पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने शनिवार को महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को नागरिकता संशोधन कानून को समझने की जरूरत पड़ गयी है। इसके अलावा उन्‍होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को नागरिकता संशोधन कानून के 2003 के नियमों पर ब्रीफिंग की आवश्‍यकता है। वहीं सीएए और एनआरसी पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच तकरार अब सार्वजनिक तौर पर बाहर आ रही हैं।

मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा, ‘महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे को नागरिकता कानून पर 2003 के नियम के ब्रीफिंग की जरूरत है। उनको यह समझना चाहिए कि एनपीआर कैसे एनआरसी की बुनियाद है। एक बार जब आप एनपीआर कर लेते हैं तो एनआरसी को नहीं रोक सकते। संविधान के हिसाब से सीएए को फिर से समझने की जरूरत है।’ महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में आश्‍वासन दिया था कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। यह कानून किसी को देश से निकालने के लिए नहीं है। 

इसके अलावा उन्‍होंने कहा, ‘ मैंने अपने राज्‍य की जनता से वादा किया है कि उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। एनआरसी को लेकर भी मुसलमानों को डराया जा रहा है, जो सही नहीं है। यह हिंदू और मुसलमान सभी के लिए है और इसके लिए सभी कतार में होंगे।इसके साथ ही  ठाकरे ने यह भी कहा कि NRC को लेकर केंद्र ने कहा है कि यह पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है । NPR व जनगणना की बात की जाए  तो हर दस साल पर जनगणना की जाती है और मैंने अपने राज्‍य के निवासियों को आश्‍वासन दिया है कि उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी| वहीं  महाराष्‍ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सत्‍ता हासिल की है।

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