दिल्ली HC से बोला Twitter - स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति में लगेंगे 8 हफ्ते

नई दिल्ली: नए IT नियमों को लेकर केंद्र सरकार और Twitter के बीच जारी विवाद पर आज नया अपडेट सामने आया है. Twitter ने दिल्ली उच्च न्यायालय में नए IT नियमों को लेकर एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कंपनी का कहना है कि भारत में Resident grievance redressal अफसर की नियुक्ति में आठ सप्ताह का समय लग सकता है. 

Twitter ने जानकारी दी है कि कंपनी द्वारा भारत में ऑफिस स्थापित करने की कवायद जारी है, जो इस मसले पर मेल-जोल करने का कार्य करेगा. इसी ऑफिस से भारत में नए IT नियमों के तहत सभी कार्य किए जाएंगे. उच्च न्यायालय में ट्विटर ने बताया है कि नए IT नियमों के तहत 11 जुलाई तक पहली कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी. Twitter की तरफ से बताया गया है कि भारत में इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है. इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है. 

यही नहीं, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के लिए Twitter द्वारा जॉब पोस्ट भी निकाली गई है,  इनके लिए लगातार आवेदन भी आ रहे हैं. ट्विटर द्वारा उच्च न्यायालय में अपना एड्रेस भी दिया गया है, भारत में ट्विटर का स्थाई एड्रेस बेंगलुरु दिया गया है.  बता दें कि नए IT नियमों के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी. इसी की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सवाल किया था कि ट्विटर को एक अफसर की नियुक्ति करने में कितना समय लग रहा है. 

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