ट्विटर बीते 6 सालों से यूजर्स का डाटा गोपनीय रखने में नाकाम रहने पर 15 करोड़ डॉलर का जुर्माना अदा करने पर राजी हो गया है। आप सभी को बता दें कि न्याय मंत्रालय व संघीय व्यापार आयोग ने ट्विटर के साथ वाद निपटारे की घोषणा करते हुए कहा कि, 'सोशल मीडिया कंपनी अब यूजर्स की डाटा सुरक्षा के लिए नए मानक भी तैयार करेगी।' आप सभी को बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि, ट्विटर ने निजता मामले में लगे आरोपों को निपटाने के लिए यह राशि देने पर सहमति जताई है।

जी हाँ और न्याय मंत्रालय तथा संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) ने ट्विटर पर गोपनीयता को कड़ा करने के नाम पर फोन नंबर, ईमेल की जानकारी को पैसे कमाने के लिए विज्ञापनदाताओं को देने का आरोप लगाया था। जी दरअसल नियामकों का आरोप है कि ट्विटर ने उपयोगकर्ताओं (यूजरों) को धोखे में रखते हुए 2011 के एफटीसी आदेश का उल्लंघन किया कि वह उनकी गैर-सार्वजनिक संपर्क जानकारी की गोपनीयता को सुरक्षित रखता है। केवल यही नहीं बल्कि अमेरिकी नियामकों ने एक संघीय मुकदमे में यह आरोप भी लगाया कि ट्विटर ने झूठा दावा किया कि उसने यूरोपीय संघ (ईयू) और स्विट्जरलैंड के साथ अमेरिका के गोपनीयता समझौतों का अनुपालन किया है।

जी हाँ और आयोग की अध्यक्ष लीना खान का कहना है कि ट्विटर ने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने के बहाने यूजर्स से डाटा हासिल किया था, लेकिन आखिर में इस डाटा का उपयोग विज्ञापन के लिए यूजरों को लक्ष्य बनाने के मकसद से किया गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अटॉर्नी स्टेफनी हिंड्स का कहना है कि, सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा करने वाले यूजरों को यह जानने का अधिकार है कि क्या उस जानकारी का उपयोग विज्ञापनदाताओं को ग्राहकों को लक्षित करने में मदद करने के लिए किया जा रहा है।

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