नई दिल्ली: संसद के जारी बजट सत्र के दौरान इस हफ्ते जम्मू कश्मीर से संबंधित दो अहम् प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा लगाई गई धारा 356 को बरक़रार रखने का प्रस्ताव है, जबकि दूसरा प्रस्ताव जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 है. संसद के दोनों सदनों में तीन तलाक पर रोक का प्रावधान करने वाले मुस्लिम महिला विवाद अधिकार संरक्षण विधेयक पर बहस की जाएगी, जो संसद से पारित होने के बाद अध्यादेश का रूप लेगा.

17वीं लोकसभा के गठन के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह प्रथम विधेयक है. मोदी सरकार 2.0 कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में भारी हंगामे के बीच यह बिल पेश किया था. सरकार के पिछले कार्यकाल में भी तीन तलाक पर बिल लाया गया था, किन्तु लोकसभा से पारित हो जाने के बाद यह राज्यसभा से पास नहीं हो सका था. 

सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 भी चर्चा एवं पारित करने के पेश किया जायेगा. इसके तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करने की बात की गई है. इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास निवास करने वाले लोगों की तरह ही आरक्षण का फायदा मिल सकेगा.

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