भारत के पहले-पहले भू-तापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने इसे कार्बन-तटस्थ लद्दाख के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बताया है। इस समझौते पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) -लेह और तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ऊर्जा केंद्र के बीच माथुर और सांसद जमैया सेरिंग नामग्याल की मौजूदगी में पहले विकासात्मक सम्मेलन के मौके पर हस्ताक्षर किए गए। 

लद्दाख विद्युत विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव रविंद्र कुमार और LAHDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस पायलट परियोजना के चरण -1 में 1 मेगावाट (MW) बिजली उत्पादन क्षमता उत्पन्न की जाएगी और 100% मुफ्त बिजली की आपूर्ति आम जनता को की जाएगी, प्रवक्ता ने कहा कि ONGC ऊर्जा केंद्र इस पायलट परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

प्रवक्ता ने कहा कि चरण- II में कुओं की अधिकतम संख्या की ड्रिलिंग करके और लद्दाख में एक उच्च क्षमता के डेमो प्लांट की स्थापना करके भू-तापीय जलाशय का गहन और पार्श्व अन्वेषण शामिल होगा, जबकि चरण -3 में खोजी गई क्षमता के अनुसार एक वाणिज्यिक परियोजना होगी। "लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, भारत में पहली भूतापीय परियोजना के लिए ओएनजीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना लद्दाख के अभिनव और सतत विकास के लिए एक आशाजनक पहल है और साथ ही कार्बन-तटस्थ लद्दाख के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।"

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