नई दिल्ली : भारत सरकार आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर्स को मान्यता देने की तैयारी कर रही है. इन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में OBC कोटा के तहत आरक्षण दिया जा सकता है. सरकार इस बारे में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है. इस विधेयक के तहत हर जिले में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी. ये कमेठी फैसला करेगी कि किसे ट्रांसजेंडर माना जाए और किसे नहीं. कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे. कमेटी में मुख्य चिकित्साधिकारी, ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधि और समाज से जुड़े लोग होंगे. यह समिति पूरी जांच पड़ताल के बाद ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र जारी करेगी. 

गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 लाख ट्रांसजेंडर हैं. सूत्रों के अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ट्रांसजेंडर्स की परिभाषा स्पष्ट करने का अनुरोध कर रही है. उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के अनुसार जो भी व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर घोषित करेगा, उसे ट्रांसजेंडर मान लिया जाएगा.