नई दिल्ली : भारतीय दूर संचार नियामक आयोग यानी ट्राई ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में यूजर को हर महीने 100 एमबी डाटा मुफ्त देने की फिर वकालत की है.ट्राई का मानना है कि ऐसा करने से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी.इससे मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को गति मिलेगी.

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को ही ट्राई ने नेट न्यूट्रिलिटी के पक्ष में सुझाव देते हुए कहा था कि डाटा यूज में कुछ विशेष सेवाएं देने में अंतर किये जाने का संकेत दिया था जो ग्रामीण यूजर से जुड़ा हो सकता है .इस बारे में ट्राई ने यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का इस्तेमाल करने की सलाह दी. बता दें कि यूएसओएफ टेलिकॉम कंपनियों द्वारा बनाया गया फंड है. इसमें सरकार के निर्देश पर सभी कंपनियां अपनी कमाई का 5 फीसदी हिस्सा देती है.यूएसओ फंड से हर महीने 100 एमबी मुफ्त डाटा ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया जा सकता है.

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ट्राई के अनुसार कुल आबादी के आधार पर इंटरनेट का उपयोग करने के मामले में भारत अभी चीन, इंडोनेशिया जैसे देशों से पीछे है. भारत में अभी करीब 49 फीसदी आबादी(प्रति व्यक्ति पहुंच के आधार पर) तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है. जबकि अमेरिका में यह 19 फीसदी, चीन में 23.6 फीसदी, इंडोनेशिया में 24.7 फीसदी के स्तर पर है. ऐसे में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट यूज बढ़ाने के लिए फ्री डाटा देना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्लैटफॉर्म तैयार करने जैसा माना जा सकता है.

यह भी देखें

किस कम्पनी ने की ग्राहकों से धोखाधड़ी

इंटरनेट की आज़ादी के पक्ष में ट्राई