केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने आज यानी सोमवार और कल यानी मंगलवार को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। आप सभी को बता दें कि भारत बंद की वजह से दो दिन बैंकों का कामकाज ठप्प रह सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है। वहीँ दूसरी तरफ ट्रेड यूनियनों की सरकार से श्रम संहिता को खत्म करने, किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन को तत्काल प्रभाव से रोकने, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन यानी (एनएमपी) को खत्म करने, मनरेगा के तहत मजदूरी आवंटन के दिनों बढ़ाने और ठेका श्रमिकों को नियमित करने की मांग है।

मिली जानकारी के तहत ट्रेड यूनियनों द्वारा आज यानी सोमवार से बुलाए गए दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग पर कम से कम प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनियन नेताओं के एक वर्ग ने कच्चे माल के संकट से जूझ रही मिलों के साथ काम बंद करने के आह्वान की सफलता पर संदेह जताया है। वहीँ दूसरी तरफमिलर्स ने भी महसूस किया कि जूट उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि राज्य की ममता बनर्जी सरकार किसी भी तरह के हड़ताल के खिलाफ है। आप सभी को बता दें कि सरकारी नीतियों के विरोध में विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा 28 और 29 मार्च को 48 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल/बंद का आह्वान किया गया है।

इसी के साथ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का समर्थन नहीं किया है। इसी के साथ बंगाल सरकार के भारत बंद का विरोध करने पर ममता ने कहा कि, 'वामपंथी ट्रेड यूनियन, छात्र निकाय और समर्थक सड़कों पर उतरकर इस भारत बंद को सफल बनाएंगे।'

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