नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज यानी सोमवार को लोकसभा में एक अहम बिल पेश करने वाली है. OBC समुदाय से संबंधित लिस्ट तैयार करने के लिए राज्यों को अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश जाएगा. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसपर मुहर लगाई थी. 127वां संविधान संशोधन बिल के जरिए आर्टिकल 342 A (3) लागू किया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वह अपने हिसाब से OBC समुदाय की सूची तैयार कर सकें. 

संशोधित बिल के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर आश्रित नहीं रहना होगा. गौरतलब है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संविधान संशोधन बिल पर मुहर लगाई थी. लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इसे कानून की शक्ल दे दी जाएगी. केंद्र सरकार द्वारा ये संविधान संशोधन बिल इसलिए लाया जा रहा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने मई में एक टिप्पणी की थी. जिसमें कहा था कि सिर्फ केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वह OBC समुदाय से संबंधित लिस्ट तैयार कर सके. 

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी, इसी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप देना चाहती है. बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर OBC समुदाय का बड़ा प्रभाव माना जाता है. ऐसे में केंद्र के इस फैसले को OBC समुदाय को साधने के रूप में भी देखा जा रहा है. हाल ही में मेडिकल एजुकेशन की आरक्षित सीटों में केंद्र ने ओबीसी समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सीटें रिज़र्व की थीं.  

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