तमिलनाडु  सरकार केंद्र सरकार से सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सीमा को वर्तमान में 5 हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 हेक्टेयर करने का आग्रह करेगी। कृषि मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम ने मंगलवार को कृषि बजट 2023-24 में सरकार उसी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के लिए सब्सिडी का पुन: लाभ उठाने के लिए न्यूनतम अवधि 7 वर्ष तक कम करने की भी मांग करेगी।।

मंत्री ने विधानसभा के समक्ष अपने बयान के दौरान कहा कि सूक्ष्म सिंचाई राज्य के कृषि सुधार के लिए महत्वपूर्ण थी, यही कारण है कि इसके लिए इतना बड़ा बजटीय आवंटन किया गया था।

कृषि मंत्री ने जैविक खेती के लिए 26 करोड़ रुपये, नारियल की खेती के लिए 20 करोड़ रुपये, वैकल्पिक खेती के लिए 14 करोड़ रुपये, टमाटर की साल भर की उपलब्धता के लिए 19 करोड़ रुपये और प्याज की साल भर की उपलब्धता के लिए 29 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

मंत्री ने कहा कि पशुपालन को आगे बढ़ाने के लिए वैकल्पिक खेती और ब्याज मुक्त ऋण के लिए क्रमशः 14 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है।

साथ ही, बजट में कहा गया है कि सस्टेनेबल कॉटन फार्मिंग इनिशिएटिव को जारी रखने के लिए 12 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। राज्य सरकार को फसल बीमा के लिए प्रीमियम सब्सिडी का हिस्सा 2,337 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

कृषि मंत्री के अनुसार, राज्य सरकार संघीय सरकार द्वारा जारी गन्ने के 2,821 रुपये के उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) पर 195 रुपये के विशेष प्रोत्साहन की पेशकश करने के लिए 253 करोड़ रुपये अलग रखेगी।

एक नया मंच किसानों के बारे में मौलिक जानकारी एकत्र और डिजिटलीकरण करेगा, जैसे कि बैंक खाते, भूस्वामियों और किसानों के लिए आधार नंबर, भूमि तथ्य, और फसल की खेती के विवरण (कृषि इनपुट सिस्टम का उत्पादक ऑनलाइन पंजीकरण)। किसानों को इस "वन स्टॉप सॉल्यूशन" से लाभ होगा क्योंकि वे केवल एक माउस क्लिक के साथ आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) का विस्तार करने पर मंत्री ने कहा कि अब तक 6.00 लाख किसानों ने इस मंच के माध्यम से 1,700 करोड़ रुपये मूल्य के 10.00 लाख मीट्रिक टन उत्पादों का लेनदेन किया है। आगामी वर्ष में, 9 करोड़ रुपये के परिव्यय पर अन्य 30 विनियमित बाजारों को पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा।