नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुईं नज़र आ रहीं हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने नई आबकारी नीति के खिलाफ CBI जांच की अनुशंसा की है। दरअसल, केजरीवाल सरकार पर आरोप हैं कि, उन्होंने नई आबकारी नीति के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित फायदा पहुंचाया है। 

बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद CBI जांच करवाने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई आबकारी नीति में नियमों को नज़रअंदाज़ कर टेंडर दिए गए। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल, दिल्ली का आबकारी विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के माध्यम से कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई है। शराब कारोबारियों को टेंडर में 144.36 करोड़ की रियायत दी गई है। यही नहीं आबकारी नीति पर LG ने CBI जांच की सिफारिश करते हुए केजरीवाल सरकार पर कोरोना के बहाने शराब माफियाओं को 144 करोड़ का लाभ पहुंचाने का आरोप लगया हैं। 

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सांसद गौतम गंभीर ने इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, 'सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्यवाही होने वाली है! एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है!'

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