जयपुर: राज्य सरकार द्वारा एक नोटिस जारी कर 13 जिलों के अभावग्रस्त घोषित कुल 4,151 गांवों में भू-राजस्व वसूली स्थगित कर दी गई है. आज्ञा के अनुसार बाड़मेर जिले की 10 तहसील के 1717 गांव, भिलवाड़ा की 3 तहसील के 191, बीकानेर की 3 तहसील के 52, चूरू की 3 तहसील के 174, डूंगरपुर की एक तहसील के 106 और श्रीगंगानगर जिले की एक तहसील के 25 गांव शामिल हैं. इसी प्रकार हनुमानगढ़ जिले की 3 तहसील के 141, जयपुर की 3 तहसील के 328, जैसलमेर की 4 तहसील के 645, झुंझुनूं की 2 तहसील के 131, जोधपुर की 2 तहसील के 193, नागौर की एक तहसील के 24 तथा सवाईमाधोपुर जिले की 5 तहसील के अभावग्रस्त घोषित 424 गांवों में आगामी छः माह तक भू-राजस्व स्थगित किये जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृती प्रदान की गई है.

यह आदेश ऐसे भूमियों के भू-राजस्व वसूलने में प्रभावी नहीं होंगे, जो भू-अभिलेख में तो बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी अंकित है, किन्तु उन भूमियों पर कुओं या अन्य स्त्रोतों से सिंचाई होती है. साथ ही इन जगहों के लिए विशेष अनुदान राशि देने की मांग को भी मंजूरी देने को लेकर विचार करने के लिए कहा गया.

अभावग्रस्त घोषित सभी इलाको को अन्य सुविधाएं भी दिए जाने का प्रस्ताव है. क्षेत्र के विकास की योजनाओ पर क्रियान्वन के लिए कमेटियां गठित की जाएगी.

हिमाचल के पहाड़ो से लेकर गुजरात के रण तक के एक्जिट पोल

ज़मीन विवाद के चलते युवक की ऑंखें फोड़ी

एसिडिटी की समस्या को दूर करते है हरी धनिया के पत्ते

करियर में आगे बढ़ने के लिए ध्यान दे इन बातों पर