नई दिल्ली: मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने किराया न दे पाने की एक घटना में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी मजबूरी के चलते यदि कोई किराया नहीं दे सका तो उसने कोई अपराध नहीं है. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक मकान मालिक की इसी मामले में दर्ज की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है.

वही न्यायाधीश संजीव खन्ना एवं न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि यदि किराएदार किसी विवशता के चलते बकाया किराए की राशि नहीं देता तो हमारा मानना है कि यह कोई अपराध नहीं है, भले ही शिकायत में दिए तथ्य सही हों. किराया न चुका पाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, किन्तु IPC के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा.

इसके साथ ही बेंच ने कहा कि केस में धारा 415 (धोखाधड़ी) एवं धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग) के तहत अपराध को सिद्ध करने वाली आवश्यक एवं बुनियादी बातें गायब हैं. अदालत ने मामले से जुड़ी FIR भी रद कर दी है. इसके पहले यह मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास था, किन्तु अदालत ने अपीलकर्ता के खिलाफ FIR रद्द करने से मना कर दिया था. दलीलें सुनने के पश्चात् बेंच ने कहा कि किराएदार ने संपत्ति को खाली कर दिया है तो इस घटना को सिविल रेमेडीज के तहत सुलझाया जा सकता है, इसके लिए अदालत अनुमति देता है.

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