नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग 2024 के आम चुनाव से पहले देश की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों की नई सूची जारी कर सकता है. चुनाव आयोग अभी देश के ऐसे सियासी दलों की समीक्षा कर रहा है. इसमें कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं, जिनके हाथ से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), तृणमूल कांग्रेस (TMC) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) समेत देश के कई सियासी दलों को नोटिस जारी किया था.

बता दें कि, ये वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनकी 2019 के लोकसभा चुनाव और प्रदेश में होने वाले चुनाव में परफॉर्मेंस डाउन रहा है. ऐसे में चुनाव आयोग इन सियासी दलों को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों जारी रखना चाहिए? हालांकि, बीच में कोरोना महमारी के कारण आयोग के फैसले में देरी हुई थी और यथास्थिति को बनाए रखा गया था. अब जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तब निर्वाचन आयोग रूकी हुई प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है. आयोग की तरफ से पिछले महीने TMC, CPM सहित लगभग 8 सियासी दलों के पक्ष को भी सुना गया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन आयोग से कुछ राजनीतिक दलों को राहत भी मिल सकती है. खासकर उनको जिनका 2019 के लोकसभा चुनाव प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. इसके बाद भी निर्वाचन आयोग बतौर राष्ट्रीय पार्टी उनको मिलने वाले चुनाव चिन्ह को आगे भी जारी रख सकता है. बता दें कि, नियम के मुताबिक, एक सियासी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कई शर्तों पर खरा उतरना पड़ता है. पहली शर्त ये है कि पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या उससे ज्यादा राज्यों में कम से कम 6 फीसदी वोट हासिल करने होते हैं.

इसके साथ ही लोकसभा में उस पार्टी के कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए. दूसरी शर्त ये है कि पार्टी लोकसभा की कुल सीटों में 2 फीसदी हिस्सेदारी रखती हो और इसके उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से आते हों. तीसरी शर्त ये है कि सियासी दल को कम से कम चार राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो.

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