नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ‘नेशनल इंटलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स को मंजूरी दे दी|

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसका मकसद आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना है. एनआईपीआर लागू हो जाने के बाद 2017 ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक महिना लगेगा|

इस नीति के जरिये 7 उद्देश्यों को हासिल करने की कोशिश की जा रही है. जिसमें जागरूकता, प्रशासन, कानून को लागू करना और सरल न्याय मुहैया कराना शामिल है|

गौरतलब है कि अमेरिका कई बार भरत की आईपीआर नीति पर सवाल उठा चुका है. खासतौर से सौर ऊर्जा और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में ज्यादा आपत्ति जताता रहा है|