सिंहस्थ में उपयोग की गई पाइप लाइन को सभी जिलों में बराबर बांटने के निर्देश
सिंहस्थ में उपयोग की गई पाइप लाइन को सभी जिलों में बराबर बांटने के निर्देश
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उज्जैन : संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने सिंहस्थ-2016 में खरीदी गई पाइप लाइन जो वर्तमान में उज्जैन में अनुपयोगी पड़ी है, का वितरण संभाग के सभी जिलों को बराबर मात्रा में करने के निर्देश दिये हैं। इसी के साथ उन्होंने अन्य विभागों को भी सिंहस्थ में खरीदी गई व अनुपयोगी पड़ी सामग्री अन्य जिलों को वितरित करने को कहा है। संभागायुक्त ने कहा है कि सभी विभाग सिंहस्थ-2016 में उज्जैन शहर में बनीं अधोसंरचनाओं की सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध करें। संभागायुक्त ने  बृहस्पति भवन में उज्जैन संभाग के जिला कलेक्टर्स एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक ली तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में संभागायुक्त ने कहा कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अन्तर्गत हितग्राहीमूलक योजनाओं में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, जहां पर योजना संचालित न हो। सभी संभागीय अधिकारी इन योजनाओं की मॉनीटरिंग नहीं करेंगे, तब तक योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि संभागीय अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन जिलों का भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा करें। इसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में नजर आयेंग।

संभाग में 11 प्रतिशत हैण्ड पम्प बन्द

ग्रीष्म ऋतु में जलस्तर नीचे जाने के कारण संभाग के सातों जिलों में 11 प्रतिशत हैण्ड पम्प बन्द हो गये हैं। संभाग में कुल 46 हजार हैण्डप पम्प हैं, इनमें से 40 हजार हैण्ड पम्प चालू स्थिति में हैं। कुछ हैण्ड पम्प राइजर पाइप नहीं होने के कारण बन्द हैं। संभागायुक्त ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही राईजर पाइप की व्यवस्था की जाये। संभागायुक्त ने साथ ही कहा है कि संभाग के विभिन्न जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिये बनाई गई टंकियां कहीं बन्द पड़ी हैं तो उनका इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाये। इसके लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहायता ली जा सकती है। बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि विभिन्न परियोजनाओं के लिये भूअर्जन की स्थिति ठीक है। डार्क झोन घोषित हो चुके रतलाम जिले में तालाब के सर्वाधिक प्रकरण संचालित किये जा रहे हैं। बैठक में उज्जैन कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि खान नदी डायवर्शन योजना को लेकर जल संसाधन विभाग एवं नगर निगम संयुक्त रूप से निरीक्षण करके योजना का संचालन करे।

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