नईदिल्ली: कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी किसान पदयात्रा के बीच में दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय पर मध्यमवर्ग का मुद्दा उठाया। जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल किसान, मजदूर और आदिवासी वर्ग को ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास को भी दबा रही है। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि वे फ्लैट बायर्स की परेशानियों पर भी बात करेंगे। आज उन्होंने कहा कि मैंने एक नई बात सीखी है।
मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नईदिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में फ्लैट बायर्स की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया जाने वाला बिल प्रो - बिल्डर है। इस दौरान कहा गया कि यूपीए सरकार के बिल में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई, दूसरी ओर मौजूदा बिल में इस तरह का कुछ भी नहीं दिया गया है। यह अबल बिल्डर्स के पक्ष में दिया गया है। लोगों से मिलने के बाद बिल्डर घर खरीदने जा रहे लोगों से तरह - तरह की बातें करते हैं मगर उन्हें पूरा नहीं किया जाता। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि मोदी सरकार रियल एस्टेट बिल ले कर आ रही है उसमें करीब 118 संशोधन हैं।
यह बिल आने के बाद बिल्डर्स को 50 प्रतिशत रकम अलग रखनी होगी विपक्ष का आरोप है कि इससे बिल्डर खरीददारों से बची हुई रकम का गलत उपयोग करेंगे और इसे दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा। विपक्ष का दावा है कि एनडीए सरकार द्वारा धारा 14 में बदलाव किया गया। नए बिल में बिल्डर डिजाइन चेंज कर सकता है मगर इसके लिए अनुमति लेना जरूरी है। यदि ऐसा होता है। तो पर्चेसर की जेब पर भी असर होगा और निर्माण का एरिया प्रभावित होगा।
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