रांची: अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार शराब का सहारा लेने जा रही है। एक अफसर ने कहा कि झारखंड सरकार 3 वर्षों में मौजूदा राजस्व संग्रह 1,800 करोड़ रुपये से सालाना 3,000 करोड़ रुपये करने के लिए शराब की थोक तथा खुदरा बिक्री को अपने नियंत्रण में लेने वाली है।

बुधवार को प्रदेश कैबिनेट ने शराब की थोक एवं खुदरा बिक्री के नियमों से जुड़ी आबकारी नीति में चार बड़े संशोधनों तथा अन्य संबंधित मामलों को अनुमति दी। प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग ने इससे पहले शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक खाका तैयार करने के लिए एक एजेंसी की सेवा ली है। प्रदेश के आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि संशोधनों से शराब की अवैध बिक्री तथा ज्यादा दाम की शिकायतों को रोकने में सहायता प्राप्त होगी।

इसके साथ ही चौबे ने कहा कि अब प्रदेश के 5 संभागों में 75 गोदामों के स्थान पर 5 गोदाम होंगे, जो JSBCL (झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के नियंत्रण में होंगे तथा एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा संचालित होंगे। खुदरा दुकानों की संख्या मौजूदा 750 से बढ़ाकर 1,500 की जाएगी। ये दुकानें JSBCL के अधीन होंगी। चौबे ने कहा कि हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसियां होंगी, जो हमें गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति देगी तथा दुकानों से राजस्व संग्रह में किसी प्रकार के अभाव के लिए उन्हें वित्तीय तौर पर उत्तरदायी भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध बिक्री एवं ज्यादा दाम से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। उपभोक्ता शराब की बोतलों पर अंकित क्यूआर कोड के जरिए दाम, निर्माण तथा अन्य अहम विवरणों का पता लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब विदेशी और देशी शराब की बोतलों का आकार एक समान होगा तथा प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग नहीं किया जाएगा। 

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