इंदौर: सांवेर में हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के लिए 600 बसों के अधिगृहण के मामले में आज यानी गुरुवार को सरकार को हाई कोर्ट में जवाब देना था। वहीं अब खबर मिली है कि सरकारी वकील ने इसके लिए थोड़ा और समय माँगा है। जी दरअसल अब इस मामले की सुनवाई के लिए जनवरी तक का इंतज़ार करना होगा। जनवरी के दूसरे सप्ताह में इस मामले के लिए सुनवाई होगी।

आज हाई कोर्ट में सरकार को यह जवाब उस जनहित याचिका में देना था जिसमें कहा गया है कि 26 सितंबर 2020 को सांवेर क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान भीड़ जुटाने के लिए 600 बसों को अधिगृहित किया गया था। वहीं उस समय बसों के डीजल और अन्य व्यय का भुगतान सरकारी खाते से किया गया था जबकि कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक था। वहीं सांवेर में उप चुनाव होना था और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री की सभा आयोजित की गई थी।

जो याचिका दायर की गई है उसमे कहा गया है कि कोरोनाकाल में महामारी का संक्रमण फैलने के रोकने के लिए केंद्र द्वारा जारी गाइड लाइन के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों की अनुमति थी, लेकिन फिर भी हजारों की भीड़ जमा की गई। दायर की गई इस याचिका में यह मांग की गई है कि जिन अधिकारियों ने शासकीय खाते से इस आयोजन का भुगतान किया है उनसे यह रकम वसूली जाए। बीते दिनों हुई सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं आज गुरूवार को जब सुनवाई हुई तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया बल्कि अधिक समय मांग लिया गया।

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