हरियाणा में आरक्षण को लेकर किये जा रहे आन्दोलन ने काफी जन धन कि हानि पहुंचाई है और अगर इसे रोका नहीं गया तो इसका अंत पता नहीं कहां होगा। इसी को सोचते हुए केन्द्र सरकार एक निर्णय पर पहुंची है। बयान देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह इसकि पुष्टि करते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा और यह समिति तय करेगी कि इस प्रकार के आरक्षण में क्या-क्या नियम अपनाये जाए।

जानकारी देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जाट आरक्षण को लेकर एक समिति का गठन किया जायेगा और यही समिति कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम भी करेगी। मैं बस जनता से यही कहना चाहता हूँ कि वे शांति बनाये रखें क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादा हालात बिगड़ने पर कड़े कदम भी उठाये जा सकते हैं। हम आरक्षण को लेकर एक समिति का गठन करेंगे और इस समिति में सतपाल मलिक, अविनाश राय खन्ना, महेश शर्मा और संजीव बालियान शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा गठित समिति जाट समुदाय के मांगों पर विचार करेगी, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हरियाणा में जाट आन्दोलन ने कई प्रकार से नुकसान पहुँचाया है अब तक 1000 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है और इसी कारण जिलों में कर्फ्यू भी लागू किया गया है। जहां तक अब उम्मीद है कि जनता शांत रहेगी।

समिति के गठन के निर्णय के समय बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और संसदीय मंत्री वैंकया नायडू मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने सेना का आदेश दिया है कि बांध, नहर, पानी की सप्लाई लाइन और हाईवे को अगले 12 घण्टे में आंदोलनकारियों से मुक्त करवाया जाये।