हैदराबाद: तेलंगाना में किसानों से धान खरीद को लेकर चल रहा संकट और गहराने की संभावना है क्योंकि राज्य सरकार धान पर प्रतिबंध हटाने के लिए संघीय सरकार से आश्वासन प्राप्त करने में विफल रही है।

चालू खरीफ सीजन के दौरान किसानों से राज्य सरकार की सुस्त धान खरीद की बढ़ती आलोचना के बावजूद, केंद्र ने लक्ष्य बढ़ाने के राज्य के अनुरोध को खारिज कर दिया है।

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कल रात दिल्ली में सिंचाई मंत्री एस. निरंजन रेड्डी के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों की एक टीम के साथ एक बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि केंद्र आगामी रबी सीजन के दौरान राज्य से चावल की खरीद नहीं करेगा। चर्चा के बाद रेड्डी ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्र की स्थिति दुखद है। उन्होंने कहा कि वे निराश होकर राष्ट्रीय राजधानी से लौटे हैं।

मंत्री के अनुसार, केंद्र ने मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान खरीदे जाने वाले धान की मात्रा पर कोई स्पष्टता नहीं दी है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने राज्य से वादा किया था कि 45 लाख टन धान की खरीद की जाएगी, लेकिन केंद्र अब इस समस्या से बच रहा है।

निरंजन रेड्डी के अनुसार, राज्य के 62 लाख एकड़ में धान की खेती के दावे को स्वीकार नहीं किया गया था, और केंद्र ने देरी की रणनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन अब उपग्रह सर्वेक्षण के बाद इसे स्वीकार कर लिया है।

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