हैदराबाद: एक बयान में, राज्य भाजपा प्रमुख और करीमनगर के सांसद बंदी संजय कुमार ने कहा कि रेलवे ने राज्य में चार रेलवे परियोजनाएं, मनोहराबाद-कोटापल्ली, अक्कानापेट-मेडक और हैदराबाद-सिकंदराबाद मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमएमटीएस-फेज-) शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के हिस्से के लिए 703 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

बदले में, इन परियोजनाओं की प्रगति में देरी हो रही है क्योंकि राज्य सरकार अपने हिस्से का धन जारी करने में विफल रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा करीमनगर के सांसद द्वारा उठाए गए सवालों के लिखित जवाब के बाद रेलवे परियोजनाओं में राज्य के हिस्से के बकाया का विवरण सामने आया है। केंद्र ने 2014 से 2021 की अवधि के दौरान बुनियादी सुविधाओं, रेलवे सुरक्षा उपायों के लिए 10,206 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र ने 2,420 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। तेलंगाना में कुल मिलाकर 30,351 करोड़ रुपये की 2,495 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें विभिन्न चरणों में चल रही हैं। इनमें से 17,013 करोड़ रुपये की नौ नई परियोजनाओं में से 1,071 किलोमीटर को परियोजनाओं में शामिल किया गया था। पहले ही 155 किलोमीटर नई लाइनें परिचालन में आ चुकी हैं। 

इसके साथ ही 14,268 करोड़ रुपये की 1,424 किलोमीटर की परियोजनाओं के दोहरीकरण की सात परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें से करीब 63 किमी पहले ही परिचालन में आ चुकी हैं। केंद्र में पीएम मोदी की सरकार के दौरान 321 किमी नई लाइनों में से 177 किमी, और 144 किमी दोहरीकरण परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने कहा कि यदि टीआरएस सरकार ने संयुक्त रेलवे परियोजनाओं में अपने हिस्से का समय पर भुगतान करके अपना सहयोग बढ़ाया होता तो राज्य में रेलवे में और अधिक विकास देखा जा सकता था। यह सही समय है कि टीआरएस सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए कि रेलवे परियोजनाओं के विकास और प्रगति को गति देने के लिए उसके बकाया का भुगतान किया जाए।

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