तेलंगाना सरकार ने शिक्षा और रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है, जिसमें भर्ती के लिए पांच साल की छूट भी शामिल है। बता दें कि इस आरक्षण को और दस साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मई 2011 में, अविभाजित आंध्र प्रदेश में मौजूदा बीसी आरक्षण को अगले दस वर्षों के लिए 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। कुल 112 जातियों को कोटा आवंटित किया गया था, जिसमें अनाथ और वंचित बच्चों को शामिल किया गया था। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पिछले साल सितंबर में बीसी के लिए तेलंगाना राज्य आयोग की सिफारिशों को अपनाया था, जिसमें समूह 'ए' और 'डी' के तहत बीसी की सूची में 17 और जातियों को जोड़ा गया था। बीसी आरक्षण वाले समुदायों की कुल संख्या अब 130 है। परिणामस्वरूप, विभिन्न पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण - बीसी-ए (7 प्रतिशत), बीसी-बी (10 प्रतिशत), बीसी-सी (1 प्रतिशत), बीसी-डी (7 प्रतिशत), और बीसी-ई (4 प्रतिशत) - 31 मई, 2031 तक एक और दस वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। 

हालांकि, यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि बीसी ई समूह के पक्ष में आरक्षण, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित शामिल हैं बीसी कल्याण विभाग के प्रधान सचिव बी वेंकटेशम के अनुसार, जो शुक्रवार को आदेश जारी करते हैं, मुस्लिम, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित एक दीवानी अपील के परिणाम पर निर्भर होंगे।

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