हैदराबादः तेलंगाना सरकार हड़ताल पर बैठे तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन कार्पोरेशन के कर्मचारी के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार ने टीएसआरटीसी यूनियनों की ओर से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को अवैध बताते हुए सरकार में उनकी विलय के मांग को निरस्त कर दिया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सरकार ने यह भी कहा है कि इस संबंध में हड़ताल कर रही यूनियनों से अब कोई बात नहीं की जाएगी। सीएम के चंद्रशेखर राव ने हड़ताल के तीसरे दिन रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की।

उन्होंने साफ किया कि जो कर्मचारी सरकार द्वारा तय की गई अंतिम समयावधि (शनिवार शाम छह बजे) तक काम पर वापस नहीं लौटे हैं, उन्हें टीएसआरटीसी कर्मचारी नहीं माना जाएगा और ड्यूटी पर वापस नहीं लिया जाएगा। ज्ञात हो कि टीएसआरटीसी के कर्मचारी इसका राज्य सरकार में विलय करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं, राज्य सरकार का रुख इस मांग के बिलकुल खिलाफ है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने को कहा था।

सरकार ने इसके लिए शनिवार शाम छह हजे तक का समय दिया था। बस हड़ताल के चलते पूरे राज्य की रोड परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। करीब 10 हजार बसें डिपो में खड़ी हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के अधिकारियों ने 2100 बसें किराये पर ली हैं और अस्थायी ड्राइवरों के भरोसे किसी तरह सेवा चलाई जा रही है। इसमें कुछ स्कूली बसों को भी लगाया गया है।

शेख हसीना को प्रियंका गाँधी ने लगाया गले, कहा- लंबे समय से था इंतजार

सगाई समारोह में शामिल होने कार से जा रहा था परिवार, सामने से आए ट्रक ने मार दी टक्कर, 4 की मौत

निकाय चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका, गवर्नर ने इस अहम अध्यादेश को नहीं दी मंजूरी