नया राजस्व बिल पास होते ही काफी बहस होती रही है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को राज्य भर में वक्फ और बंदोबस्ती भूमि की बिक्री और पंजीकरण सहित सभी तरह के जमीन मामलों पर शनिवार से अगले आदेश तक रोक लगाने की घोषणा की। सदन में नए राजस्व विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं इस सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि राज्य सरकार शनिवार तक आदेश जारी कर देगी जिसमें बिक्री, पट्टा, अनापत्ति प्रमाण पत्र देने और राज्य भर में वक्फ और बंदोबस्ती भूमि पर संरचना बनाने की अनुमति सहित सभी लेन-देन पर रोक लगाई जाएगी।

एमआईएम फ्लोर के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहला सर्वे होने के बाद राज्य सरकार ने राज्य में 77, 538 एकड़ वक्फ भूमि की घोषणा की थी, जिसमें से 57, 423 एकड़ जमीन अवैध उल्लंघन के तहत थी। उन्होंने कहा कि मंदिरों और पुजारियों के नाम पर जमीन सहित 80,000 एकड़ से अधिक बंदोबस्ती भूमि थी, उनमें से एक बड़ा हिस्सा भी अनधिकृत आक्रमणों के तहत था।

केसीआर ने सदन को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित पूरे सर्वेक्षण को पूरा करने के बाद वक्फ और बंदोबस्ती भूमि को संरक्षित करने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे और धन उत्पादन के लिए भूमि का उचित उपयोग भी किया जाएगा। इस बात पर जोर देते हुए कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 22 (ए) के तहत, राज्य सरकार को पंजीकरण स्थगित करने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने कहा कि वह पंजीकरण को रोकने के प्रावधान के तहत एक आदेश जारी करेंगे।

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