हैदराबाद : बीते दिनों ही मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. यह काफी लंबे समय तक चलती रही. वहीं बैठक के दौरान कैबिनेट ने कई मुद्दों पर बात की और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिये गए. जी दरअसल मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा खबर यह भी है कि मंत्रिमंडल का यह भी विचार था कि हैदराबाद में आईटी उद्योगों को एक जगह केंद्रित नहीं करना चाहिए. उनका कहना था आईटी उद्योगों को शहर के चारों ओर स्थापित करना चाहिए.

इसी के साथ मंत्रिमंडल ने हैदराबाद के पश्चिमी हिस्से में आईटी कंपनियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हैदराबाद ग्रिड नीति को मंजूरी दे दी है. जी दरअसल तेलंगाना राज्य के गठन के बाद सरकार ने टीएस आई-पास एक्ट (TS iPass Act) के माध्यम से नई औद्योगिक नीति को लेकर आ चुकी है. वहीं इस नीति के कारण बड़े पैमाने पर प्रदेश में उद्योग आ सकते हैं. जी दरअसल मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को यह भी निर्देश दिया कि आने वाले उद्योगों में तेलंगाना के युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए एक नीति तैयार करें. इसी के कारण मंत्री केटी रामाराव के नेतृत्व में उद्योग मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया जा चुका है.

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने यह भी माना कि तेलंगाना में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए अधिक अवसर मिलनी चाहिए. जी दरअसल इस दौरान मंत्रिमंडल ने वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तेलंगाना में इलेक्ट्रिकल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है. इसी के साथ मंत्रिमंडल ने सचिवालय के नये भवन निर्माण के डिजाइन को भी मंजूरी मिल चुकी है. वहीं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को एक निर्देश दिया गया है. जिसमे यह कहा गया है कि, 'हर महीने राशि को जारी किया जाये.' इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो मजदूर अपना घर और परिवार को छोड़कर काम के लिए तेलंगाना आते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने जरुरी है.

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