टेलिकॉम कंपनियों ने TRAI को दिया सुझाव, ग्राहकों को उठाना पड़ सकता है नुकसान

टेलिकॉम कंपनियों ने TRAI को दिया सुझाव, ग्राहकों को उठाना पड़ सकता है नुकसान

सभी टेलिकॉम कंपनियों ने 3 दिसंबर से अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग को बंद कर दिया है. साथ ही साथ कंपनियों ने अन्य नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग के लिए लिमिट सेट कर दी है. यही नहीं, टेलिकॉम कंपनियों ने अपने प्रीपेड प्लानस की दरों में भी इजाफा कर दिया है. अब टेलिकॉम कंपनियां यूजर्स को एक और झटका देने की तैयारी में है. Bharti Airtel, Vodafone-Idea और Reliance Jio ने टेलिकॉम रेग्यूलेटर TRAI को डाटा सर्विस के लिए फ्लोर प्राइसिंग का प्रस्ताव दिया है. TRAI को सौंपे गए पत्र में COAI के डायरेक्टर जनरल रंजन मैथ्यूज ने कहा कि इस समय बाजार में चल रही प्रतिस्पर्धा के बीच किसी भी टेलिकॉम कंपनियों को अपने टैरिफ में सुधार करने की संभावना नहीं है. ऐसे में रेग्युलेटर मोबाइल डाटा के लिए एक मिनिमम टैरिफ सेट कर सकते हैं.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मोबाइल डाटा और वॉयस सर्विस यूजर्स के लिए एक जरूरत का साधन बन गए हैं. ऐसे में रेग्यूलेटर को वर्तमान स्तिथि को देखते हुए पूर्वाभाष के आधार पर टैरिफ सेट करना होगा. पत्र में कहा गया है कि भारत में मोबाइल डाटा की कीमत अन्य विकसित या विकासशील देश के मुकाबले 50 गुना तक कम है. टेलिकॉम कंपनियां Bharti Airtel, Vodafone-Idea और Reliance Jio इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि TRAI को मोबाइल डाटा के लिए भी एक फ्लोर प्राइस सेट करना चाहिए.

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अगर आपको नही पता तो बता दे कि COAI यानि की सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया टेलिकॉम कंपनियों Bharti Airtel, Vodafone-Idea, Reliance Jio, BSNL और MTNL के रिप्रजेंटेटर के तौर पर काम करता है. अपने पत्र में रंजन मैथ्यूज ने लिखा कि TRAI को ये सुनिचिश्चित करना होगा कि टैरिफ को जल्द से जल्द रेग्युलेट किया जाए, ताकि टेलिकॉम इंडस्ट्री सदैव विकसित रहे.इस समय टेलिकॉम सेक्टर पर करीब Rs 7.5 लाख करोड़ का बकाया है. हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के AGR पर फैसले के बाद से सेक्टर पर दबाब और भी बढ़ गया है. सितंबर में जारी किए गए तिमाही रिजल्ट में Bharti Airtel और Vodafone-idea पर कुल मिलाकर Rs 75,000 करोड़ का घाटा हुआ है. अगर, TRAI के डाटा पर नजर डालें तो टेलिकॉम कंपनियों की ARPU (एवरेज रिवेन्यु पर यूजर) Rs 80 प्रति महीने तक पहुंच गई है, जो कि 2010 में Rs 141 प्रति महीने थी. 2017 में ARPU घटकर Rs 117 पहुंच गई थी, जो अब काफी नीचे पहुंच गई है. 

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