नई दिल्लीः डायरेक्ट टैक्स कोड में भी मोदी सरकार जीएसटी जैसा रिफॉर्म ला सकती है। सरकार ने इसमें बदलाव लाने के लिए सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश रंजन की अध्यक्षता वाली एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स ने कल यानि सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट नए डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में है जो कि अभी के आयकर अधिनियम एक्ट की जगह ले सकता है। हालांकि, रिपोर्ट के बारे में विस्त्रित जानकारी अभी सामने नहीं आ पायी है।

वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, "वित्त एंव कॉर्पोरेट मामलों की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को आज टास्क फोर्स के संयोजक अखिलेश रंजन द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है। यह टास्क फोर्स सरकार द्वारा नए डायरेक्ट टैक्स कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित की गई थी।" टास्क फोर्स को पहले 31 मई तक रिपोर्ट सबमिट करनी थी फिर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया था।

इसके बाद सरकार ने टास्क फोर्स से 16 अगस्त, 2019 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा, लेकिन टास्क फोर्स के नए सदस्यों ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए और समय देने की मांग की। वित्त मंत्रालय ने अरविंद मोदी के रिटायरमेंट के बाद बीते वर्ष नवंबर में सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश रंजन को टास्क फोर्स का संयोजक नियुक्त किया था। पीएम मोदी ने सितंबर 2017 में टैक्स अधिकारियों की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आयकर अधिनियम 1961 को ड्राफ्ट हुए 50 साल से अधिक हो गए हैं और इसे अब दोबारा से ड्राफ्ट करने की जरूरत है। उद्योग देश में टैक्स टेरर का बात करते रहे हैं।

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