चेन्नई: वित्त मंत्री पी त्याग राजन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार निर्यात उन्मुख संगठनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष कोष स्थापित करेगी।

राजन ने शुक्रवार को विधानसभा में 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए कहा: "तमिलनाडु के निर्यात संगठनों के लिए आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष स्थापित किया जाएगा। उद्योगों और उद्योग संघों के योगदान के साथ, यह कोष कौशल केंद्र, परीक्षण केंद्र, निर्यात गोदाम और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि सरकार इमर्जिंग सेक्टर सीड फंड में 50 करोड़ रुपये का योगदान देगी, जिसका इस्तेमाल राज्य आधारित स्टार्ट-अप्स में इक्विटी निवेश करने के लिए किया जाएगा।

उन्होंने कहा, सरकार गैर-चमड़े के जूते और चमड़े से संबंधित क्षेत्रों को रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई फुटवियर और चमड़ा उद्योग विकास नीति जारी करेगी।

राज्य भर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, पिल्लईपक्कम और मनाल्लूर में केंद्र सरकार की मदद से दो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, साथ ही कोयंबटूर, पेरम्बलुर, मदुरै, वेल्लोर और तिरुवल्लूर जिलों में नए औद्योगिक पार्क भी स्थापित किए जाएंगे।

राजन के अनुसार, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (TIDCO) चेन्नई के नंदमबक्कम में 75 करोड़ रुपये की लागत से पूरी सुविधाओं के साथ एक स्टेट स्टार्ट-अप हब सेंटर बनाएगा।

बढ़ने लगे कोरोना केस, केंद्र ने दी चेतावनी

दिन में होली तो रात में शब-ए-बारात, हुड़दंगियों के लिए पुलिस ने लिया ये काम

कोविड अपडेट: भारत में 2,528 नए मामले, 149 मौतें