न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके राजन के नेतृत्व वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के मुद्दों और तमिलनाडु में प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को सौंपी। राजन के अनुसार, पूरी रिपोर्ट, जो 165 पृष्ठों में चलती है, विभिन्न हितधारकों के लगभग 86,000 अभ्यावेदन को देखने के बाद तैयार की गई थी। रिपोर्ट सौंपने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि अधिकांश अभ्यावेदन ने कहा है कि वे एनईईटी नहीं चाहते हैं, और रिपोर्ट मुख्य पहलुओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करती है। 

तमिलनाडु सरकार ने इस साल जून में यह विश्लेषण करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था कि क्या एनईईटी पिछड़े वर्गों के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। समिति को निर्देश दिया गया था कि वह मेडिकल दाखिले से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करे और आवश्यक सिफारिशें करे, जैसे प्रवेश प्रक्रिया में समान अवसर के लिए वैकल्पिक तरीका सुझाना। न्यायमूर्ति राजन के अलावा, पैनल में आठ सदस्य शामिल थे, जिनमें डॉ जीआर रवींद्रनाथ (डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर सोशल इक्वेलिटी), जवाहर नेसन (शिक्षाविद) और छह शीर्ष सरकारी अधिकारी शामिल थे। मद्रास उच्च न्यायालय ने समिति के गठन के खिलाफ तमिलनाडु के भाजपा नेता के नागराजन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को मंगलवार को खारिज कर दिया था। 

फैसले का स्वागत करते हुए, सीएम स्टालिन ने इसे "भाजपा के दोहरेपन के लिए एक ठोस झटका" करार दिया था और इस मुद्दे पर अपने सहयोगी अन्नाद्रमुक को भी फटकार लगाई थी। स्टालिन की द्रमुक ने नीट को खत्म करने का चुनावी वादा किया था। पलानीस्वामी ने एक बयान में कहा, "केंद्र सरकार की परीक्षा की तारीख की घोषणा उन छात्रों के लिए एक झटका थी जो द्रमुक नेताओं के झूठे वादों पर विश्वास करते थे और परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे।"

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