तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह मूल्यांकन करने के लिए एक सार्वजनिक सर्वेक्षण शुरू किया है कि क्या इस साल NEET-UG-आधारित प्रवेश छात्रों को प्रभावित करते हैं। सरकार ने छात्रों की राय का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित विज्ञापनों के अनुसार, छात्र 23 जून, 2021 तक डाक द्वारा या ईमेल आईडी neetimpact2021@gmail.com के माध्यम से अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति कार्यालय में एक ड्रॉपबॉक्स, जो तमिलनाडु में चिकित्सा शिक्षा निदेशक के परिसर में स्थित है।

राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके राजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति में आठ अन्य सदस्य भी शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से मेडिकल और डेंटल कोर्स में प्रवेश के लिए राज्य को NEET UG परीक्षा से छूट प्रदान करने का आग्रह किया है। 

तमिलनाडु सरकार ने दावा किया है कि एनईईटी आधारित प्रवेश सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं क्योंकि हाशिए पर रहने वाले और ग्रामीण छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है और प्रवेश परीक्षा में पास नहीं होते हैं। समिति को अंतिम तिथि तक छात्रों द्वारा प्रस्तुत राय का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, नवीनतम घटनाक्रम और यूजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में एनईईटी-आधारित प्रवेश के संचालन के खिलाफ राज्य सरकार के विरोध के आधार पर, समिति की अंतिम रिपोर्ट का उपयोग सरकार के प्रवेश परीक्षा से छूट के प्रस्ताव को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है।

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