चेन्नई: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके समर्थकों ने  राज्यपाल  को नीट परीक्षण को निरस्त करने वाले बिल पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया।

तमिलनाडु सरकार राज्यपाल से अनुकूल प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही है क्योंकि उसका मानना ​​है कि नया विधेयक सटीक आंकड़ों पर आधारित है  साथ ही सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

द्रमुक नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने कहा, "हमने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके राजन के नेतृत्व में एक पैनल बनाया था, और आयोग की रिपोर्ट उचित आंकड़ों पर आधारित है कि नीट को क्यों खत्म किया जाना चाहिए।" .दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा एनईईटी को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है।

सोमवार को जारी एक बयान में, पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से अधिक एनईईटी कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने का आग्रह किया ताकि राज्य सरकार के स्कूली बच्चे भी उपयुक्त प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेकर परीक्षा पास कर सकें।

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