कुछ दिनों पहले राज्य के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा लौटाए गए नीट विरोधी विधेयक को मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा ने फिर से अपनाया। प्रस्ताव को मेजों की गड़गड़ाहट के साथ पारित किया गया, और अध्यक्ष एम अप्पावु ने घोषणा की कि इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है।

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, विधेयक के पारित होने के पीछे प्रेरक शक्ति थे।

अन्नाद्रमुक के सी विजयभास्कर, पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, ने 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए प्रशासन में राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा की उत्पत्ति का पता लगाया था, जिसका कांग्रेस सदस्यों ने विरोध किया था।

विपक्ष के नेता के पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी के सदस्य केवल तथ्य पेश कर रहे थे।

पिछले हफ्ते बिल की वापसी पर राज्यपाल रवि के बयान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया वह गलत था। रवि ने कहा कि NEET पर जस्टिस एके राजन पैनल की सिफारिशें "अनुमान" पर आधारित थीं, लेकिन स्टालिन ने कहा कि वे डेटा-चालित थे और एक लाख से अधिक लोगों की राय पर आधारित थे।

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