नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि तालिबान की महिलाओं की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के सम्मान, महिलाओं को सशक्त बनाने और संवैधानिक समानता का विरोध करने की विचारधारा भारत में कभी काम नहीं करेगी।

नकवी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के "अल्पसंख्यक दिवस" ​​कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। जो लोग तीन तलाक को अपराध बनाने का विरोध करते हैं, या जो हज पर जाने वाली महिलाओं के लिए मेहरम हटाने पर सवाल उठाते हैं, या जो महिलाओं के लिए विवाह योग्य उम्र की संवैधानिक समानता पर सवाल उठाते हैं, वे कहते हैं, ये वही लोग हैं जो संविधान की मूल भावना का विरोध करते हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की "समावेशी सशक्तिकरण की राष्ट्रवादी ताकत" ने "अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के राजनीतिक हथकंडे" को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा, भारत की सुरक्षा, समावेशी समृद्धि और अल्पसंख्यकों का सम्मान देश के "संवैधानिक संकल्प" और "सकारात्मक सोच" का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों और संप्रदायों के साथ-साथ किसी भी धर्म को नहीं मानने वालों को संवैधानिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है।

 उन्होंने कहा स्वतंत्रता के बाद, भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, जबकि पड़ोसी पाकिस्तान ने धार्मिक कट्टरता को अपनाया, और अब इसे आतंकवादियों के उत्पादन के लिए एक कारखाने के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों - पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुसलमानों के पांच करोड़ से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है।

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