असम के सिलेबस में होगी 30% की कमी
असम के सिलेबस में होगी 30% की कमी
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महामारी की शुरुआत के साथ, कई संस्थान अब अपने सिलेबस को कम कर रहे हैं ताकि बच्चों पर कोई बोझ न पड़े। हाल ही में, असम सरकार ने जवाहरलाल नेहरू, मंडल आयोग की रिपोर्ट, गुजरात दंगों 2002 और कक्षा 12 राज्य बोर्ड के सिलेबस से जाति और हाशिए पर लेखन को हटा दिया है। एक प्रमुख दैनिक ने बताया, सिलेबस में 30 प्रतिशत की कमी उन छात्रों पर बोझ को कम करने के लिए की गई थी, जो चल रहे COVID-19 महामारी के कारण अकादमिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं।

पाठ्यक्रम की सूची से अलग किए गए विषयों की सूची असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (AHSEC) की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। शासी निकाय की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन विषयों को छोड़ने का फैसला शिक्षकों के साथ-साथ विशेषज्ञों ने भी किया था। “यह सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे राज्य के छात्रों के पास महामारी के कारण नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) पहले से ही मूल्यवान शैक्षणिक समय खो चुका है। सीबीएसई ने ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम की मात्रा कम करने का फैसला करने के बाद, एएचएसईसी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा था, “एएचएसईसी के सचिव मनोरंजन काकाती ने आधिकारिक नोट में कहा।

राजनीति विज्ञान खंड से हटाए गए वर्गों में कुछ शामिल हैं- 'पहले तीन आम चुनाव; राष्ट्र निर्माण के लिए नेहरू का दृष्टिकोण, पंचवर्षीय योजनाओं का अकाल और निलंबन, नेहरू की विदेश नीति; नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार, गरीबी हटाओ की राजनीति, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, पंजाब संकट और 1984 के सिख विरोधी दंगे, मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन, यूएफ और एनडीए सरकारें, चुनाव 2004 और यूपीए सरकार, अयोध्या विवाद, और गुजरात दंगे'।

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