नई दिल्ली : कांग्रेस शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रीयों ने आज नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में भाग नहीं लिया.इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की.हालांकि बैठक में राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने भी भाग लिया. बैठक में भूमि विधेयक समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया.इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल थे.

इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु की जे. जयललिता, ओडिशा के नवीन पटनायक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बैठक से परहेज किया.

इस बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया. इस बैठक में PM मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ भूमि अधिग्रहण बिल यानी लैंड बिल पर चर्चा की.साथ ही राज्यों ने भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव के लिए अपने सुझाव दिए हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि पुराने भूमि अधिग्रहण बिल की वजह से भूमि अधिग्रहण में देरी हुई है. लेकिन सरकार की प्राथमिकता विकास को नहीं रुकने देना चाहती है और विकास कार्य के लिए भूमि की जरूरत है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार को जमीन आसानी से मिल जाती है जबकि राज्यों को जमीन आसानी से नहीं मिलती. वित्त मंत्री जेटली के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को एक राय बनाने पर जोर देने की बात कही.उन्होंने बताया कि बैठक में गरीबी, स्वास्थ्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया.