देहरादून: केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने सेना की कुर्बानी तथा शौर्य का उपयोग अपने सियासी फायदे के लिए करने का इल्जाम लगाया है। दूसरी ओर सेना, अर्द्धसैनिकों तथा उनके परिवार वालों के हितों के साथ भी कुठाराघात करने का इल्जाम लगाया है। एआईसीसी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने देहरादून में एक मीडिया से चर्चा में ‘शौर्य के नाम पर वोट, सेना के हितों पर चोट’ पत्रिका जारी कर केंद्र सरकार से सेना से संबंधित कई प्रश्न पूछे। उनका कहना है कि जो सेनाओं से धोखा करते हैं, उन्हें क्यों फिर से अवसर प्राप्त हो।

वही सेना से संबंधित मसले बिंदुवार गिनाते हुए पार्टी महासचिव सुरजेवाला ने बताया कि सेनाओं में एक लाख 22 हजार 555 पद रिक्त पड़े हैं, इनमें से 10000 पद सैन्य अफसरों के हैं। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के नाम पर भी जवानों से धोखा किया है। इसे पांच स्लॉट में बांटकर वन रैंक, पांच पेंशन बना दिया है। पूर्व जवानों की स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस में अनुबंधित हॉस्पिटल्स का निरंतर रुपया रोका जा रहा है। ईसीएचएस के बजट में भी वर्ष दर वर्ष कटौती की जा रही है। CSD कैंटीन में चीजें खरीद पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इल्जाम लगाया कि पीएम ने 7 वर्षों में 5 कारें खरीद लीं, मगर सेना के सैनिक पूरी नौकरी में कैंटीन से केवल एक कार खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त जवानों की डिसएबिलिटी पेंशन पर भी टैक्स थोप दिया गया है।

सुरजेवाला ने बताया कि जवानों के साथ वेतन आयोग में सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शार्ट सर्विस कमीशन सैन्य अफसरों को मिलिट्री हॉस्पिटल में उपचार से वंचित किया जा रहा है। तीनों सेनाओं के सैन्य अफसरों को नॉन फंक्शनल अपग्रेड से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, सेवा में चोटिल हो रिटायर्ड हुए जवानों को प्राथमिकता के आधार पर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, कोयला लदान, ट्रांसपोर्ट कांट्रेक्ट, सरकारी सिक्योरिटी कांट्रेक्ट दी जाती थी, मगर मोदी सरकार ने यह सुविधाएं तकरीबन ख़त्म कर दी हैं। मीडिया से चर्चा में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो.गौरव वल्लभ, पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश जोशी, सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा, महामंत्री संगठन मथुरादत्त जोशी, मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि आदि मौजूद थे।

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