नई दिल्ली : रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नीति आयोग द्वारा सुझाई गई उस बात को स्वीकार कर लिया है, जिसमें रेल बजट को भी आम बजट के साथ पेश करने की सालह दी गई थी। प्रभु ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करते हुए रेल बजट को आम बजट में मिलाने की सिफारिश की है।

खबरों के अनुसार, जून में वित्त मंत्री अरुण जेटली को भेजे गए पत्र में रेल मंत्री ने कहा है कि यदि रेल बजट को आम बजट में ही शामिल किया जाता है तो इससे एक सहज राष्ट्रीय परिवहन नीति तैयार करने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी तरफ रेल बजट राजनीतिक दवाब से भी बचा रहेगा। बता दें कि बीते माह नीति आयोग के सदस्य बिबेक देवराय ने रेल बजट को आम बजट में शामिल करने की सिफारिश की थी।

जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेल मंत्रालय से इस प्रस्ताव पर उसके विचार मांगे थे। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद अब इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि अगले साल आम बजट रेल बजट के साथ ही आए। गौरतलब है कि 1924-25 के बाद से लगभग 9 दशकों तक रेल बजट आम बजट से अलग पेश किया जाता रहा है।