नई दिल्ली: रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत में ये याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि, केंद्र सरकार ने अभी तक इस मसले पर कोई फैसला नहीं लिया है। वह 9 वर्षों से इसे टाल रही है।

देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हम इस पर शीघ्र सुनवाई करेंगे। इससे पहले 19 जनवरी को केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को दिए हलफनामे में कहा था कि रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया पर संस्कृति मंत्रालय लगातार काम कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गत वर्ष 22 दिसंबर को राज्यसभा में कहा था कि भारतीय सैटेलाइट्स को रामसेतु की उत्पत्ति से संबंधित कोई सबूत नहीं मिला है। जितेंद्र ने कहा था कि, भारतीय सैटेलाइट्स ने रामसेतु की हाई रिजॉल्यूशन तस्वीरें ली हैं। हालांकि इनसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं।' जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया था कि केंद्र सरकार का अंतरिक्ष विभाग इन प्रयासों में लगा हुआ है, मगर जहां तक राम सेतु का सवाल है, उसकी खोज करने में हमारी कुछ सीमाएं हैं क्योंकि उसका इतिहास 18,000 वर्षों से भी अधिक पुराना है।'

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