नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज वन रैंक वन पेंशन के मसले पर कार्रवाई की जाएगी। अपनी सुनवाई में कोर्ट द्वारा पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर सरकार द्वारा पक्ष अनसुना करने को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने पहले ही केंद्र सरकार को इस मामले में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। पूर्व सैनिकों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपने मैडल लौटा कर सरकार के ओआरओपी प्रावधान को लेकर असंतुष्टि जताई थी। 

जिसमें पूर्व सैनिकों ने मांग रखी थी कि ओआरओपी की समीक्षा हर साल की जाए जबकि इस पर पांच साल में समीक्षा की बात थी। पूर्व सैनिकों ने शाॅर्ट सर्विस कमीशन के सैनिकों को भी ओआरओपी का लाभ देने की मांग की थी। मगर सरकार के बात न मानने पर पूर्व सैनिक फिर से धरने पर बैठ गए और उन्होंने अपने मैडल लौटाने की बात तक कह दी।

इस दौरान पूर्व सैनिकों का आंदोलन तेज होता रहा और कुछ पूर्व सैनिकों ने अपने मैडल तक जला दिए। दूसरी ओर पूर्व सैनिकों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। जिसे लेकर यह माना जा रहा है कि न्यायालय इस मसले पर विवाद होने को लेकर सरकार से चर्चा कर सकता है।

हालांकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सरकार अधिसूचना जारी कर चुकी है। सरकार इसमें अधिक बदलाव नहीं करेगी। हां  मगर पूर्व सैनिक अपनी परेशानियों को सरकार द्वारा गठित आयोग के सामने रखने के लिए स्वतंत्र हैं।