भारत का सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तरप्रदेश राजनीति जगत में अहम स्थान रखता है. उम्मीद की जा रही है कि अब दागियोंं के 'माननीय' बनने की परंपरा टूटे. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए गुरुवार को जो फैसला सुनाया है, उससे मुख्तार अंसारी, बृजेश सिंह, अतीक अहमद, बृज भूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, गुड्डू पंडित, अजय सिपाही जैसे दबंगों के खादी का दामन थाम विधानसभा और लोकसभा का रास्ता तय करने की हसरतों का गहरा झटका लगा है. राजनीतिक दलों के लिए भी किसी सीट को हर कीमत पर हासिल करने की गणित के तहत ऐसे चेहरों को अपनाना मुश्किल होगा. राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए अब दलों को भी दृढ़ इच्छाशक्ति दिखानी होगी.

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अगर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की रिपोर्ट पर नजर दौड़ाए तो दागी उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में ताल ठोंकने की परंपरा के मजबूत साक्ष्य खुद-ब-खुद सामने आ जाते हैं. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 402 में से 143 विधायकों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये थे. यानी 36 फीसद विधायक दागी थे. इनमें भी 107 ऐसे विधायक थे, जिन्होंने खुद पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में 189 विधायकों ने खुद पर आपराधिक केस घोषित किए थे, जिनमें 98 पर गंभीर धाराओं के केस दर्ज थे. आठ विधायकों ने खुद पर हत्या तथा 34 ने हत्या के प्रयास के केस दर्ज होने की बात स्वीकार की थी. भाजपा के 312 में से 114, सपा के 46 में से 14, बसपा के 19 में से पांच व कांग्रेस के सात में से एक विधायक और तीन निर्दलीय विधायकों ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की थी. गंभीर आपराधिक मामलों की सूची में भाजपा के 83, सपा के 11, बसपा के चार, कांग्रेस के एक और तीन निर्दलीय विधायक शामिल थे.

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