नई दिल्ली: देश के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी और उनकी परिवार की सुरक्षा से संबंधित एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सुरक्षा के खतरे को लेकर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी थी, जिसके तहत उद्योगपति और उनके परिवार को मुंबई में सुरक्षा दी गई है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को शीर्ष अदालत का रुख किया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेपी पादरीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की फ़ौरन सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने आगे बताया कि उच्च न्यायालय ने 21 जून को अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार को अंबानी परिवार की सुरक्षा के बारे में जानकारी मांगी थी। हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी एवं बच्चों को खतरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने के लिए कहा था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा दी गई थी।

क्या है मामला:-

दरअसल, गृह मंत्रालय की ओर से मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा दी गई थी। इसके खिलाफ त्रिपुरा उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई थी। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। अब गृह मंत्रालय ने अपनी याचिका में कहा है कि इस प्रकार की अर्जी पर उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अंबानी त्रिपुरा के निवासी नहीं हैं। याचिकाकर्ता का ठिकाना भी संदिग्ध माना गया है। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि सुरक्षा के एवज में धनराशि ली जाती है। इसमें जनता के पैसे के इस्तेमाल का दावा नहीं किया जा सकता। इससे पहले त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नोटिस में कहा गया था कि सरकार बताए कि मुंबई में अंबानी परिवार को किस प्रकार से सुरक्षा का खतरा है, जिसके लिए उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ ही साथ आदेश में यह भी लिखा गया था कि गृह मंत्रालय की तरफ से कोई अफसर भी अदालत में मौजूद रहे।

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया था। इसमें गृह मंत्रालय को एक फाइल तैयार करके यह बताने के लिए कहा गया था कि वह मुकेश अंबानी और उनके परिवार को किस तरह का खतरा है, जिसके कारण उनको गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी है। 

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