नई दिल्ली: राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगी. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई आरम्भ करेगी.  दरअसल, शनिवार को पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में अपना जवाब दायर करते हुए कहा है कि सौदे की प्रक्रिया की PMO द्वारा मॉनिटरिंग को समानांतर वार्ता या उसमें हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता और पुनर्विचार याचिका में लगाए गए आरोप गलत तथ्यों पर आधारित हैं, ऐसे में अधूरे अंतरिम नोट्स और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर फिर से मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती. 

केंद्र सरकार ने उपरोक्त दलीलें देते हुए कहा था कि सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए. केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि 14 दिसंबर 2018 का फैसला बिल्कुल सही था. रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने दाखिल किए गए हलफनामे में कहा था कि राफेल सौदे की प्रक्रिया का खुलासा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. सरकार ने कहा है कि CAG ने राफेल लड़ाकू विमान के मूल्य संबंधी जानकारियों की जांच की है और यह 2.86% कम पाई गई है. 

दरअसल, पिछले मंगलवार को केंद्र सरकार की तरफ से पेश अर्टनी जनरल केके वेणुगोपाल ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से चार सप्ताह का वक़्त मांगा था, किन्तु अदालत ने शनिवार तक जवाब दायर करने का समय दिया था. इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की उस आपत्ति को ठुकरा दिया था. जिसमें गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करने की मांग की गई थी.

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